निखिल के परिजनों के खिलाफ ‘नो कोरेसिव’ लागू करने का आदेश

पटना : कांग्रेस के पूर्व मंत्री की बेटी प्रिया (बदला हुआ नाम) द्वारा राजधानी के चर्चित ऑटो मोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी पर लगाए गए यौन शोषण के मामले में एक नया मोड आया है. निखिल प्रियदर्शी के वकील की ओर से एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है. हालांकि, अभी इस पर सुनवाई नहीं हुई है. लेकिन, पुलिस को अदालत ने ये आदेश दिया है कि निखिल के परिजनों यानी भाई और पिता के खिलाफ के अनुसंधान के दरम्यान किसी भी प्रकार की दमनात्मक और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाए. इस तरह अदालत ने निखिल प्रियदर्शी को कोई राहत नहीं देते हुए उसके परिजनों के लिए ‘नो कोरेसिव’ का आदेश जारी किया है.

दो जनवरी को दायर हुई है अग्रिम जमानत याचिका

निखिल और उसके परिजनों की ओर से बचाव पक्ष के वकील ने दो जनवरी को एडीजे कोर्ट 1 में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद अदालत ने सुनवाई करते  हुए पुलिस को उसके परिजनों के खिलाफ नो कोरेसिव लागू करने का आदेश दिया है. अदालत ने अग्रीम जमानत याचिका पर अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है. अब पुलिस मामले के अनुसंधान की रिपोर्ट अदालत में जमा करेगी. उसके बाद ही निखिल के बेल पीटीशन को कोई फैसला आ पाएगा. अदालत ने इसके पहले तक उसके परिजनों को थोड़ी रियायत जरूर दी है.

इसी हफ्ते जमा करनी है केस डायरी, निखिल है फरार

अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले पुलिस को इस हफ्ते तक केस डायरी जमा करने के लिए कहा है. अदालत ने कहा है कि शनिवार तक निखिल पर लगे आरोपों के अनुसंधान की रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी जाए. इसके बाद ही निखिल प्रियदर्शी के अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो पाएगी.

आपको बता दें कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से निखिल प्रियदर्शी फरार है. पुलिस को अभी तक उसका सुराग नहीं मिल पाया है. इधर पीड़िता ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी शिकायत कर दिया  है. जिसका संज्ञान लेते हुए आयोग ने पुलिस को ये आदेश दिया कि निखिल को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए. इसके अलावा प्रिया और उसके परिजनों की सुरक्षा का आदेश भी आय़ोग ने दिया था.

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